उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून up population control bill ,जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश pdf ,जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है ,यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून:- भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। यहां पर 130 करोड़ जनसंख्या निवास करती है।

इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा सुचारू रूप से सभी संसाधन उपलब्ध करवाना एक सबसे बड़ा  Task है। वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड जनसंख्या निवास करती है।

उत्तर प्रदेश विकासशील राज्य में शामिल होता है तथा यहां की ज्यादातर जनसंख्या पिछड़ी हुई और गरीब है। यदि समय समय पर जनसंख्या गणना नहीं होगी तो सरकार उन जरूरतमंद नागरिकों तक सामग्री नहीं पहुंचा पाएगी।

जिन्हें वास्तविकता में जरूरत है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से इन लोगों को उचित संसाधन उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है।

इसके लिए उन्होंने जनता को बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है।

आइये, इस ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें।”

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून up population control bill

इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण तथा महत्वकांक्षी कानून लाया है। जिसके माध्यम से लोगों को तक सरकारी योजनाएं, संसाधन, आधारभूत सामग्री आदि जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधि आयोग द्वारा यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अति महत्वपूर्ण है।

आज हम इस लेख में आपको उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून 2021 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे तथा यह भी बताएंगे कि इस कानून का लाभ किन किन लोगों को प्राप्त होगा

तथा इसकी विशेषताएं भी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही यदि कोई इस कानून का पालन नहीं करता है तो इस कानून के तहत उन्हें क्या सजा दी जाएंगी, यह भी विस्तारपूर्वक बताएंगे।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून क्या है? what is uttar pradesh population control bill

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाया गया है। इसके अंतर्गत 19 जुलाई 2021 तक जनता से इस कानून में नियम तथा प्रावधानों के लिए सुझाव मांगे हैं।

इसमें लोगों से सुझाव मांग कर उन्हें इस कानून में दर्ज किया जाएगा ताकि सरकार यह बात जान सके कि इस कानून के तहत जो भी नियम बनेंगे वह आम जनता के लिए कितने कारगर साबित होगे।

यदि कोई नियम जनता के हित में नहीं है तो वह इस कानून में नहीं डाला जाएगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सुझाव मांगा गया है।

जनता को उनके तौर तरीके से जीने के लिए इसमें कुछ नए नियम डाले जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के दो या दो से कम बच्चे हैं तो उन अभिभावकों को सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी अर्थात उन्हें अधिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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यदि अभिभावकों के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित किया जाएगा अर्थात उन्हें दो या दो से कम बच्चे के अभिभावकों से कम सुविधाएं दी जाएंगी।

यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों या नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसे नागरिकों को सजा का भी प्रावधान रखा गया है ताकि यह कानून सुचारू रूप से लागू हो सके।

इसमें सभी जाति को एक ही कानून के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी अभिभावक के बच्चे दो या उससे कम है तो उन्हें सरकारी नौकरी में भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ लोग निवास करते हैं। इसे यदि समय पर जनसंख्या नियंत्रित नहीं किया गया तो सरकार के लिए यह काफी चिंता का विषय हो जाएगा

क्योंकि सरकार को आधारभूत सुख सुविधाएं तथा जरूरी सामग्री लोगों तक पहुंचाने में समस्याएं उत्पन्न होगी।

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उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का उद्देश्य up population control bill objective

जैसा कि हम सब जानते हैं वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग  निवास करते हैं। चीन के बाद भारत  जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है।

उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी घनी आबादी निवास करती है  इन आबादी को यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो यह एक समस्या उत्पन्न ना कर सकती है।

हर कोई यह जानता है की  उत्तराधिकारी हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा परंतु इससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह अशिक्षित तथा अज्ञानता का कारण है।

इस समस्या को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को लाकर आम जनता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का उद्देश्य यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कम समय में रोकना तथा उससे होने वाले लाभ को आम जनता तक पहुंचाना, यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

इसका यह भी उद्देश्य है कि यदि किसी अभिभावक के दो या दो से कम बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी योजना तथा सरकारी नौकरियों में लाभ दिया जाएगा।

इस तरह से लोग अपनी मानसिकता बदल कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं सरकार नियमित रूप से आम जनता के लिए कई सारी योजनाएं तथा नौकरियां लाते रहती है।

जिससे बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोका जा सकता है। यह लाभ उन्हें सीधे पहुंचाया जाएगा। इसके अंतर्गत  कानून उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सजा भी दी जाएंगी।

इस तरह से इस कानून को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसका यह भी अच्छा उद्देश्य है कि इस कानून से प्रदेश की गरीबी भी दूर होगी।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून की विशेषताएं तथा लाभ Benifits of up population control bill

• उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून सबसे अच्छी विशेषता यह है कि 19 जुलाई 2021 तक इस प्रस्ताव से संबंधित लोगों से सुझाव तथा उनके विचार मांगे गए हैं ताकि उनके अनुसार उस कानून में ऐसे नियम बनाए जाए जिससे उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
• वह अपनी राय देकर इस कानून को लाने में मदद कर सकते हैं।
• यह कानून प्रदेश के राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा।
• इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा।
• इसके अंतर्गत प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर किया जा सकता है।
• यदि किसी अभिभावक के दो या दो से कम बच्चे हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की सरकारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे वह अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाएंगे।
• यदि किसी अभिभावक के दो से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें कम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
• इस कानून के माध्यम से आम जनता तक सरकार द्वारा दिए जाने वाले संसाधन आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं।
• इस कानून के माध्यम से लोगों की समस्या जल्द से जल्द सुलझा ली जाएगी।
• इस कानून के तहत लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदला जाएगा।
• जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वंश बढ़ाने के लिए अधिक बच्चों की आवश्यकता होती है, उस सोच को इस कानून के तहत बदला जाएगा।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून को अच्छे से लागू करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि

यदि कोई अभिभावक लोक सेवक है तो उन्हें अलग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यदि कोई अभिभावक आम जनता है तो उन्हें अलग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस तरह से इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है जो इस प्रकार है:-

लोक सेवक के दो बच्चे

यदि किसी लोक सेवक के दो बच्चे हैं तो उन्हें उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के दौरान दो अतिरिक्त वेतन दी जाएंगी। उन्हें घर निर्माण तथा प्लॉट खरीदते समय सब्सिडी भी दी जाएंगी।

लोक सेवक बच्चे के जन्म के समय 12 महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत Employer Contribution Fund में 3% की वृद्धि भी दी जाएंगी।

यदि उनके जीवन साथी के साथ कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उन्हें मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही उन्हें बीमा से संबंधित सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी।

लोक सेवक का एक बच्चा

यदि किसी लोक सेवक का एक बच्चा है तो उन्हें कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जैसे पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त तनख्वाह दी जाएंगी।

इसके साथ ही जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता है तब तक उन्हें मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं तथा बीमा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

उनके बच्चों को Indian Institute of Medical Science, Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology आदि महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिकता भी दी जाएंगी।

उनके बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएंगी। यदि उनकी बालिका है तो उन्हें उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएंगी। उनके बच्चे को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएंगी।

आम जनता के दो बच्चे

यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक या मंत्री का बच्चा नहीं है। वह केवल आम जनता का बच्चा है तो उन्हें भी इसी कानून के तहत कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

इसके अंतर्गत उन्हें घर निर्माण करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त होगा। आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि में उन्हें छूट प्रदान की जाएंगी।

उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी तथा 12 महीने का वेतन तथा अवकाश प्रदान किया जाएगा।

आम जनता का एक बच्चा

यदि किसी आम जनता का एक बच्चा है तो उन्हें भी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऐसे बच्चे को Indian Institute of Medical Science, Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology आदि संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिकता दी जाएंगी।

ऐसे बच्चों को 20 साल तक की आयु के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य तथा बीमा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यदि अभिभावक का एक बच्चा होता है तो बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा।

इसके साथ ही जितने भी भत्ते उन्हें प्राप्त होते हैं। उन्हें लंबी अवधि तक के लिए अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। यदिअभिभावक को लड़की होती है तो उन्हें उचित स्तर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं तथा नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएंगी।

जुड़वा बच्चे की स्थिति

यदि कोई  गर्भवती महिला अपने दूसरे गर्भावस्था के दौरान जुड़वा या एक से अधिक बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें इस  कानून के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि यह एक कुदरती प्रक्रिया है इसीलिए अभिभावक  इसका लाभ प्राप्त कर सकता है।  उन बच्चों को सरकारी योजनाओं तथा नौकरियों में  प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें  उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएंगी।

अमीरी रेखा में जीवन यापन करने वाले परिवार को लाभ

• इस कानून के तहत जो व्यक्ति अमीरी रेखा में निवास करता है तो उन्हें भी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी उन्हें पानी, बिजली आदि में छूट प्रदान की जाएगी।
• इसके साथ ही यदि वह घर निर्माण करते हैं तो लोन भी कम दरों में प्राप्त होगा।
• उनके बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्राप्त होगी और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएंगी।
• इसके साथ ही ऐसे कई संस्थान है जहां पर वहां मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं।
• उन्हें आवक जावक तथा रहने के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास प्रदान किए जाएंगे।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को लाभ

• ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके पास आधारभूत सुख सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और वह नसबंदी करा लेते हैं तो उन्हें कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी।
• यदि उन्हें लड़का प्राप्त होता है तो ₹80000 की राशि दी जाएंगी।
• यदि उन्हें लड़की पैदा होती है तो 100000 तक की राशि प्रदान की जाएंगी।
• इसी तरह से उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएंगी और जितने भी खर्च है सरकार के द्वारा दिए जाएंगे।
• उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का पालन न करने पर सजा

यदि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है या उल्लंघन करता है तो उन्हें सजा भी दी जाएंगी, इसके अंतर्गत अलग-अलग नियम बनाए गए हैं।

जो व्यक्ति जैसा नियम तोड़ेगा उसी के अनुसार उन्हें सजा भी दी जाएंगी। इसके अंतर्गत उन्हें कई प्रकार की सुख सुविधाओं से भी वंचित किया जाएगा। जो इस प्रकार हैं:-

• इसके अंतर्गत किसी भी नियम को तोड़ने पर उन्हें सरकारी नौकरियों से तथा योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा।
• यदि वह व्यक्ति स्थानी चुनाव लड़ना चाहता है तो वह भी नहीं लड़ पाएगा।
• सरकारी कर्मचारी होने पर उन्हें प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा।
• राशन कार्ड में केवल 4 सदस्य ही शामिल किए जाएंगे।
• उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून के अंतर्गत दिए गए छूट
• यदि कोई अभिभावक के पास पहले से दो बच्चे हैं और वह तीसरा बच्चा गोद लेना चाहता है तो वह ले सकता है।
• यदि पहला या दूसरा बच्चा दिव्यांग है तो वह तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है।
• यदि किसी अभिभावक के पहले या दूसरे अथवा दोनों बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह भी तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है।
• इस कानून के प्रारंभ में कोई महिला गर्भवती है तो वह भी इस कानून के द्वारा दिए जाने वाले लाभ प्राप्त कर सकती है।
• यदि कोई व्यक्ति बहु विवाह करता है तो उसे इस कानून के अंतर्गत लाया गया है।
• यदि किसी अभिभावक के दूसरे गर्भावस्था के दौरान 1 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें भी इस कानून के तहत लाभ प्राप्त होगा।

आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस लेख का उद्देश्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करना है

ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कानून के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और इस कानून का लाभ प्राप्त कर सकें

उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून से जुड़े कुछ महत्ववूर्ण सवाल जवाब  up population control bill FAQ

1. उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून (up population control bill) किस आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा?

Ans: उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा।

1. उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून के लिए आम नागरिकों की राय किस तारीख तक मांगी गई है?

Ans: इस कानून के लिए 19 जुलाई 2021 तक आम नागरिकों की राय मांगी गई है।

1. उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का लाभ कितने बच्चे तक प्राप्त होगा?

Ans: यदि अभिभावकों की केवल दो या दो से कम संतान है तो उन्हें इस कानून का लाभ प्राप्त होगा।

1. उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून से क्या लाभ होगा?

Ans: इस कानून से जनसंख्या नियंत्रित होगी।

1. उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून के अंतर्गत एक लड़की पैदा होने पर कितने रुपए दिए जाएंगे?

Ans: इस कानून के अंतर्गत किसी गर्भवती महिला को एक लड़की पैदा होती है तो उसे ₹100000 दिए जाएंगे।

1. क्या उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का लाभ दिव्यांग लोगों को प्राप्त होगा?

Ans: हां इस कानून का लाभ दिव्यांग जनों को भी प्राप्त होगा।